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प्रदूषणः- पराली के जलने से वातावरण में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जिनमें मीथेन, कार्बन मोनोआक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्सिनोजेनिक पेरीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। ये प्रदूषक वातावरण में फैल जाते हैं। जिससे स्‍मॅाग बनता है। यह मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पराली जलाने से भूमि में 80 प्रति‍शत तक नाइट्रोजन और सल्फर और 20 प्रति‍शत तक अन्‍य पोषक तत्‍वों की कमी आ जाती है। 

पराली जलाने से मिट्टी की उपरी परत कडी हो जाती है जि‍ससे मिट्टी की जलधारण क्षमता कम हो जाती है।

 

मिट्टी की उर्वरताः- जमीन पर पराली जलाने से मिट्टी की उपरी परत में उपस्थित मित्र जीवाणु गर्मी की वजह से नष्ट हो जाते है। जिससे आने वाली फसल को यह मित्र जीवाणु नहीं मिल पाते हैं। 

महत्‍वपूर्ण तथ्‍य- एक ग्राम मि‍ट्टी में लगभग 20 करोड लाभकारी जीवाणु उपस्थित होते हैं, पराली जलाने से इनकी मात्रा घटकर 15 लाख रह जाती है।  जिससे मृदा के उपजाऊपन कम हो जाता है।

पराली को गोबर और कुछ प्राकृतिक एंजाइमों के साथ मिलाकर उच्च श्रेणी के जैविक उर्वरकों एवं खाद को तैयार किया जा सकता है। देश भर में जलाई जाने वाली पराली में लगभग सात लाख टन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्‍व, जिसका मूल्य लगभग 1,000 करोड़ रुपये होता है, नष्‍ट हो जाते हैं।

उपर्युक्त पोषक तत्वों के साथ, जैविक कार्बन भी पराली के जलने के दौरान नष्ट हो जाती है।

पराली के मि‍टटी में मि‍ल जाने के कारण बनी जैविक खाद का उपयोग किया जाता है,  तो यह खाद मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों के कारण होने वाले कार्सिनोजेन्स के स्तर को कम करके में कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है।

बिजली उत्पादन में कोयले के साथ 10 प्रतिशत पराली का उपयोग किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यू जेनरेशन पावर इंटरनेशनल ने पंजाब में 1000 मेगावाट बायोमास ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि अवशेष जलाने को रोका जा सके। कंपनी की योजना 200 प्लांट लगाने की है, जिसमें प्रत्येक प्लांट में 5 मेगावाट क्षमता है, जो कच्चे माल के रूप में पराली का उपयोग कर रहा है।

केन्‍द्र सरकार द्वारा किसानों को पराली का 5,500 रु0 प्रतिटन के हि‍साब से दि‍या जाता है।

पराली जलाने से रोकने के लिए तथा फसल अवशेष प्रबंध के लिए सरकार द्वारा 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है और किसान के खाद के खर्च पर लगभग दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की बचत होती है।

 

पराली की कटाई और उससे बनाए जाने वाले जैविक खाद के लिए किए जाने वाले कार्य को मनरेगा योजना से जोडना। 

टर्बो हैप्पी सीडर (THS) की कुशल तकनीक जैसी अन्य मशीनों का आविष्कार किया जाए, जिसकी लागत राशि कम हो, इसके लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पराली प्रबंधन के लिए एग्री बोयोटेक कंपनी कैन बायोसिस के स्पीड कम्पोस्ट उत्पाद इसके चार किलोग्राम के पैकेट को एक कट्टा यूरिया में मिलाकर एक एकड़ में छिड़क कर सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने के 14 से 15 दिनों के अंदर यह उत्पाद पराली को पूरी तरह से कम्पोस्ट खाद में बदल देगा।, इससे न केवल पराली जलाने की समस्‍या का समाधान होगा बल्कि खेत को कम्पोस्ट खाद भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी जिससे लागत में तो कमी और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी।

सरकार फसल अवशेष प्रबंधन मशीन को ग्राम स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करावें जिससे जो किसान इस मशीन को अनुदान के बाद भी खरीदने में असमर्थ है, उसे वह किराये पर कुछ समय के लिए उपयोग कर सके, जिससे वह पराली को जलाने पर विवश न हो।

किसानों को सुविधा व जानकारी प्रदान की जाएगी तो वह विवश होकर जो गलत कर रहे है वह नहीं होगा और प्रदुषण की जो विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। वह नहीं होगी। 

सरकार द्वारा किसानों में जागरूकता फैलाई जाए कि, किस तरह पराली अभिशाप न होकर उनके लिए एक वरदान है।